भूतघरको विरुद्धमा

'तिमीहरूले नाटक गरेर हुम्लाका मान्छेले खान पाउँछन् ?' -यो प्रहार थियो पर्यटन बोर्डका तत्कालीन डाइरेक्टर सुवास निरौलाको।जर्ज बर्नाड सको नाटक एप्पल कार्टको नेपाली अनुवाद नेपाल एकेडेमीसँगको सहआयोजनामा शिल्पीले मञ्चन (२०६४) गरेको थियो।

हरिहर शर्माको निगाहमा एकदिनका लागि निःशुल्क हल त मिल्यो तर हल निःशुल्क हुँदा टिकट बेच्न नपाइने नियम रहेछ। हजारौं खर्च गरेर नाटक तयार गरिएको हुन्छ । खर्च कसरी उठाउने ? नाटक चल्ने छनक पाएपछि भोलिपल्ट एकेडेमीलाई नै २८ हजार भाडा तिरेर एप्पल कार्ट त गरियो तर ‘कार्ट’ त उलार भयो।

टिकटबाट २५ हजारमात्रै उठ्यो। जुक्ति खोज्दै जाँदा नेपाल पर्यटन बोर्ड पुगेँ । डाइरेक्टर सुवास निरौलासँग भेट भयो। टिकट बेचेर नाटक उत्पादन खर्च उठाउने हाम्रो सपना थियो। मेरो प्रस्ताव थियो-शिल्पीका लागि नाटक देखाउन बोर्डले एक हप्ता हल उपलब्ध गराइदेओस्।

हल पाउनु÷नपाउनु आफ्नो ठाउँमा छ। म बबुरोले हल पाउनैपर्छ भन्ने पनि हैन। न मैले नेपाली रंगमञ्च र संस्कृतिको विकासका लागि नाटक गरेको हुँ न त मैले यसको ठेक्का लिएको छु।

म आफ्नो रुचि र इच्छाले रंगमञ्चमा लागेको हुँ। मैले भोग्ने दुःख र समस्याको जिम्मेवार म आफैं हुँ। तर उनको नाटकप्रतिको समझ देखेर म तीन छक्क परेँ। तल्लोस्तरको सम्बोधनमा उनीसँग झगडा भयो। उनले मलाई पाले बोलाएर लखेट्नेसम्मको धम्की दिए।

त्यति ठूलो बेइज्जती खप्नुअगाबै म उठेर हिँडें। राजनीतिक शक्तिको आडमा उनी निक्कै वर्ष त्यहाँ रहे । तर, समयले पलट खायो। केही महिनाअघि त्यहाँबाट उनी भ्रष्टाचारको आरोपमा निष्कासित भए। धेरैजसो अवस्थामा गलत मान्छे ठम्याउन वर्षौं लाग्ने रहेछ।

पर्यटन बोर्डले संस्कृति र कलालाई पर्यटनको एउटा आधार ठान्छ कि ठान्दैन ? नीतिगत तहमा मानिएको भए पनि त्यहाँ पुग्ने हाकिमको समझमा त्यो छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण छ।

अचेल सांस्कृतिक संस्थान उर्फ नाचघरको बारेमा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनहरूमा एउटा विज्ञापन बज्छ। नाचघर, जुत्ताघर। त्यो नाचघर जहाँ नाटक वा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुँदैनन् । नाचघर वरिपरि भाडामा लाएका सर्टरहरूमा भएका जुत्ता पसलहरूको नाममा नाचघरको नाम राख्दा के नै आपत्ति भयो र ?

पर्यटन बोर्डका सुवास ढकाललाई झैं नाचघरका जनरल म्यानेजर वा त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई त्यस्तो लाग्नु अब मैले आश्चर्य मानिनँ। सांस्कृतिक केन्द्र बनाउनुभन्दा सुपरमार्केट बनाउँदा आर्थिक चलखेल धेरै हुने भयो। ती सर्टरहरूको भाडाको पारदर्शिता छैन।

२०६५ सालमा शिव रिजाल र मेरो निर्देशनमा नाचघरमा अभि सुवेदीको नाटक 'चिरिएका साँझ' गर्दै थियौं भाडा तिरेर। साँझको प्रस्तुतिमा बत्ती गयो। नाटक साँझ ५:३० मा सुरु हुने थियो। तर कर्मचारी ५ बजे हिँडिसकेका थिए।

राजालाई भर्खरै फालिएको थियो। तर, 'कहिले जाला घाम' संस्कृति कहाँ जान्थ्यो र ? नाचघरको बढेमानको जेनेरेटरको काम लागेन । शिव दाइले छेउमा आएर भने-'रंगकर्मीहरूका शत्रु त रंगकर्मीहरू नै रहेछन्।'

यो तीतो सत्यलाई चिर्दै हामीले २० वटा ठूला खाले मैनबत्ती बालेर नाटक गर्‍यौं। किनभने चार सयभन्दा बढी दर्शकले हामीलाई साथ दिए। हाम्रो बाध्यता देखेर दर्शकले मैनबत्तीमै नाटक हेर्न मन गरे।

कला र संस्कृतिको ठेक्का लिएका ठूला सरकारी घरहरू हुँदाहुँदै किन भाडाका जग्गामा यति धेरै नाटकघरहरू बने त ? सरकारी घरहरूको बेवास्ता, कर्मचारीहरूले दिने दुःख वा उनीहरूसँगको कहिलेकाहीँको सहकार्यमा भोगेका तीता अनुभवहरूले नियमित रूपमा रंगकर्म गर्न चाहनेहरूलाई आफ्नै ठाउँ खोज्न बाध्य बनायो।

२०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि कलाकर्मीहरूको मागअनुसार भाषा साहित्य ऐकेडेमीबाट छुट्टाएर अरू दुई एकेडेमी नाट्यसंगीत र ललितकला बने। तर यी सबै सरकारी घरहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र जस्ता भए। अथवा योग्य कलाकारहरू पनि यी घरहरूमा पुग्न पार्टीकै ढोकाबाट छिर्नुपर्ने भयो।

पार्टीको ढोकाबाट सरकारी सांस्कृतिक घरहरूमा आउने मानिसहरू सबै असक्षम नै हुन्छन् भन्ने छैन। केही क्षमतावान् मानिसहरू त्यहाँ पुगेका पनि हुन्। तर अधिकांश असक्षममात्रै पुगे। यहाँ यो आइरोनी जो छ, जुन पार्टीले पदको कोटा पाउँछ त्यस ठाउँमा जान सक्ने गतिलो मानिस त्यो पार्टीमा हुनुपर्‍यो।

नत्र वरिपरिका 'काम चलाऊ र पद ओगट' सिद्धान्तमा मानिस पढाउनुपर्‍यो। यसरी पार्टीको छाप लाएर आउने हाकिम आम कलाकारको हितको लागि काम गर्छ या पार्टीको बफादार हुन्छ ?

अरू ठाउँमा जस्तै नाचघरमा पनि त्यस्तै भयो। हरेकपटक त्यहाँ पुग्ने जीएम कुनै पार्टीको कार्यकर्तामध्येबाट हुने भयो। यसरी आउँदा अस्थिर सरकारको आयुजस्तै यी नियुक्तिहरू पनि फेरिने भए। यसो हुँदा त्यहाँ तलब दिएर राखिएका दर्जनौं कलाकार हाजिर गर्ने र बदाम खाँदै घाम ताप्नेमा सीमित हुन पुगे।

रंगकर्मी दाइ विजय विस्फोट भन्थे-'एउटा राम्रो कलाकारलाई सिध्याउनु छ भने उसलाई जागिरे बनाइदिनु !' प्रतिभाशाली यस्ता धेरै रंगकर्मी, कलाकारहरूले वर्षौं भयो सिर्जनात्मक काम नगरेको। प्राइभेट क्लिनिक खोलेर बसेका सरकारी डाक्टरजस्ता पनि भए केही चाहिँ। काम बाहिर गर्ने तर तलब चाहिँ एकेडेमी र नाचघरको पनि खाइरहने।

स्थिति सुध्रिने खासै छनक देखिँदैन। तर, भर्खरै नाचघरमा जीएम पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका एमालेका सांस्कृतिक विभागका कलाकार राजेश थापाले नाचघरलाई कसरी सुधार्ने भनेर भेला गरे।

जीएम थापा जत्ति नै सकारात्मक हुने कोसिस गरे पनि त्यो भेला र भेलाले दिएको सुझाव उनकै लागि भारी हुने निश्चित छ। किनभने उनीसँगैको जम्बो कलाकार टोलीलाई आधुनिक र क्षमतावान् बनाएर लाने चुनौती उनमा छ।

नरेश पौडेलको कार्यकालमा बनेको अवैज्ञानिक 'प्रेक्षालय' बजेट सक्ने मेलोमात्रै हो। त्यो प्रेक्षालय बनाउने र अब भत्काउने खर्च कसले व्यहोर्छ? किनभने त्यो प्रेक्षालय कुनै पनि प्रयोजनका लागि योग्य छैन । वर्तमान जीएमले यसको समाधान खोज्नुपर्छ।

सत्यमोहन जोशीले आफ्नो मन्तव्यमा भनिदिए- 'अब मुनामदन मञ्चन गरेजस्तो पछाडि स्पिकरबाट रेकर्डेड संवाद छोड्ने र मञ्चमा कलाकारले ओठ चलाएर नाच्ने दिन गए। नाचघरले रंगमञ्चको आधुनिक शैलीलाई स्वीकार्नुपर्छ।'

इतिहासमा गरेका कामको अहम् र अज्ञानतालाई नाचघरे कलाकारले छोड्ने हिम्मत राख्‍नुपर्छ। त्यहाँ जागिर खाउन्जेल, हामीले यति दिन नाटक मञ्चन गरेका थियौं भन्ने 'भूत'को धक्कु बिर्सिएर काम गर्न सके परिवर्तन सम्भव छ।
नाचघर र एकेडेमीले राजाहरूका जन्मजयन्ती र जन्मोत्सवहरूमा विभिन्न जातजातिका सांस्कृतिक महोत्सवहरूको आयोजना गर्थे। राष्ट्रिय नाटक महोत्सव पनि हुन्थे। राजाहरू त गइगए। तर तिनका योजनाका धङधङे बाँकी नै छन्।

यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ-गाउँका खेतबारीमा काम गरिरहेका किसानहरूलाई बटुलेर सहरमा ल्याएर नचाएर एकछिनको आत्मरतिबाहेक केही हुँदैन। राजाहरूका नाममा हुने यस्ता महोत्सवहरूले आखिर के योगदान गरेछन् त? यस्ता काम रमाइलोको लागिभन्दा पनि ऐतिहासिक महत्वको तवरले आयोजना गरिनुपर्ने हो। यसलाई आर्काइभ गरिनुपर्ने हो।

नाचघर र ऐकेडेमीका सांस्कृतिक अभिलेखको दुर्गति हेर्नुहोस्। यिनले कतिवटा नाटक उत्पादन र कति प्रदर्शन गरे भन्ने डाटासमेत छैन । भौतिक र डिजिटल अर्काइभको त कुरै छोडौं।

स्थानीय कलाकारलाई स्तरीय प्रशिक्षण बेगर नाटक महोत्सव गरिनु भनेको बजेट सक्ने र काम गरेँ भनेर मिडियालाई देखाउने प्रोपोगाण्डाबाहेक केही हुन्न । देशका विभिन्न ठाउँमा स्तरीय नाट्य प्रशिक्षण र कार्यशाला आजको आवश्यकता हो। शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम पुस्तक शैली निक्कै पारम्परिक भयो।

रंगमञ्च, फिल्म, पेन्टिङ र आम साहित्य शिक्षाको वैकल्पिक माध्यमहरू हुन्। हामीले आम मानिसमा रंगमञ्चमाथि सकारात्मक धारणा जगाउन आवश्यक छ । यसको लागि तिनलाई स्तरीय काम देखाउन आवश्यक छ। उसरी नै गाउँ र बजारमा गएर सस्ता गीत गाएर मान्छे बटुलेर त्यही भीड मिडिया र सरकारलाई देखाएर जागिर नपकाऊ।

गाउँमा गएर तिनले वर्षौंदेखि नाच्दै आएको नाच र झाँकीलाई फेरि काठमाडौंका सरकारी हाकिमहरू गएर नचाएर खिचिएको तस्बिरले अबको ऐकेडेमी र नाचघरको बिँडो थाम्न सक्दैन। बजेट त पच्ला। ती सांस्कृतिक तत्वहरूलाई कसरी अभिलेख राखेर गम्भीर अनुसन्धानमा जाने, विश्वविद्यालयका लागि अध्ययन सामग्री बनाउने, कसरी तिनलाई आधुनिक कला र रंगमञ्चमा ल्याउने भन्ने ठूलो चुनौती छ।

सांस्कृतिक सिर्जना र आधुनिक कला नेपालका हरेक सहरहरूका पर्यटनका आकर्षण हुनुपर्ने हो। त्यसको लागि पर्यटन बोर्डले पोस्टर र भित्तेलेखनबाट माथि उठेर सिर्जनात्मक काम गर्न सक्नुपर्‍यो। ठूला र व्यवस्थित कला महोत्सवहरूको आयोजना गर्ने हिम्मत गर्नु पर्‍यो।

आदरणीय कुलपति, उपकुलपति, प्राज्ञहरू वा जीएमहरूले बुझ्नुपर्छ तपाईंहरूले बजेट पचाउन गरेको कार्यक्रमको तस्बिर पनि तपाईंको कार्यकालपछि कति वर्षसम्म ती सरकारी घरहरूले बचाएर राख्न सक्लान् ? केही सार्थक काम गरेर देखाउन सके यो उत्कृष्टताको प्रतिस्पर्धामा सरकारी घरहरूप्रति थोरै भए पनि सम्मान जाग्नेछ।

नत्र अभावमै भए पनि निजी क्षेत्रका केही नाटकघरहरू सिर्जना र उत्कृष्टताका तवरले ती ठूला सरकारी घरहरूभन्दा पनि गहकिला देखिनेछन्। देखिएकै छन्। अचेल ती ठूला सांस्कृतिक घरहरूलाई हामी भूतघर भन्ने गर्छौं। यो आरोपबाट तपाईं सरकरी तलब खानेहरूले ती घरहरूलाई बचाउनु आवश्यक छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा घिमिरे  युवराज को आलेख